खरीदारों को पैसा वापस करे यूनिटेक बिल्डर : रेरा

The Dos and Don’ts of NRI Investing In Indian Realty

ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा में शुक्रवार को विभिन्‍न बिल्डरों के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ दो में 50 पीठ तीन में 43 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 52 मामले सुने गए। पीठ दो में हवेलिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स इंडिया ट्रेड कंट्री प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक आदि बिल्डर परियोजना से जुड़े खरीदारों के मामले सुने गए। पीठ दो में सबसे ज्यादा युनिटेक के 6 प्रकरणों में सुनवाई हुईं। सुनवाई पूरी हो जाने के बाद पीठ सदस्य बलविंदर कुमारने…

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RERA National Conclave : रेरा कानून में संशोधन के लिए यूपी सरकार भी तैयार, 15 दिन में बनेगा प्रस्ताव

लखनऊ, जेएनएन। रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह नियोजित करने के लिए रियल एस्टेट रेग्यूलेटिंग अथॉरिटी (रेरा) को और मजबूत करने की मांग पुरजोर तरीके से उठी है। राज्यों के रेरा अध्यक्षों की बैठक के बाद कॉनक्लेव के सत्रों में भी कानून में संशोधन के लिए विशेषज्ञों ने बिंदु सुझाए। यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने भी सहमति दे दी है। कॉनक्लेव…

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Property portals need to register with MahaRera in next 2 months

MUMBAI: Real estate portals like Magicbricks.com, 99acres.com, Makaan.com and Housing.com, among others, will now have to register themselves as real estate agents under the state regulator MahaRera. In a recent order, the regulator has noted that such portals which carry out the functions of a real estate agent should register themselves with the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRera) within the next two months. In July last year, consumer body Mumbai Grahak Panchayat had written a letter to MahaRera chairman pointing out that the activities of property portals and had…

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NCLAT reserves orders in Raheja Developer’s insolvency case

NEW DELHI: The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) has reserved its order in the Raheja Developer’s insolvency case. Navin Raheja, chairman and managing director of the company, had appealed against the NCLT order which triggered the corporate insolvency resolution proceedings (CIRP) against it in August 2019. The court ordered Jitesh Gupta, the interim resolution professional, to not make any publication calling for claims and to not constitute committee of creditors. NCLAT allowed Raheja to negotiate the matter with home buyers to reach any settlement. The buyer had filed a…

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